रूपये के अवमूल्यन के कारण 

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीव्रता से अवमूल्यित हुआ है। रुपये-डॉलर विनिमय दर 2025 में लगभग ₹85 प्रति डॉलर से बढ़कर 2026 में ₹96 प्रति डॉलर से अधिक हो गई है।

विनिमय दर क्या है?

• विनिमय दर किसी मुद्रा के मूल्य को दूसरी मुद्रा की तुलना में दर्शाती है। यह निर्धारित करती है कि एक इकाई विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए कितनी घरेलू मुद्रा की आवश्यकता होगी।
  • भारत में रुपये-डॉलर विनिमय दर यह बताती है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए।
• विनिमय दरें मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में मुद्राओं की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं।

भारतीय रूपये का अवमूल्यन क्यों हो रहा है?

• निरंतर व्यापार घाटा: भारत आयात अधिक और निर्यात कम करता है, जिससे निरंतर माल व्यापार घाटा होता है।
• भारतीय आयातक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रुपये को डॉलर में बदलते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है।
• कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि भारत के आयात बिल को बढ़ा देती है।
• अधिक तेल आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव पड़ता है।
• चालू खाते का घाटा (CAD): आयात निर्यात से अधिक होने के कारण भारत निरंतर चालू खाते का घाटा दर्ज करता है।
• यद्यपि भारत सॉफ़्टवेयर निर्यात और प्रेषण से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, लेकिन ये प्रवाह प्रायः व्यापार घाटे के अन्तर को समाप्त नहीं कर पाते।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का बहिर्गमन: विदेशी निवेशक शेयरों और बॉन्ड में निवेश करते हैं।
• वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर FPI अत्यधिक अस्थिर रहता है और निवेशक जल्दी धन स्थानांतरित कर लेते हैं।
• अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरें: अमेरिका में उच्च ब्याज दरें वैश्विक निवेशकों को अमेरिकी वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित करती हैं।
• निवेशक भारत जैसे उभरते बाज़ारों से धन निकालकर सुरक्षित अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। इससे भारत से पूंजी बहिर्गमन होता है और रुपये पर दबाव बढ़ता है।
• वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता: भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अनिश्चितता बढ़ाते हैं। अस्थिरता के समय निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे डॉलर मज़बूत होता है।

अवमूल्यित रुपये का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि: आयात लागत बढ़ने से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की घरेलू कीमतें बढ़ती हैं। इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ती है तथा आयातित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
• बाहरी ऋण भार में वृद्धि: डॉलर में ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों को रुपये के अवमूल्यन के पश्चात अधिक रुपये चुकाने पड़ते हैं। इससे ऋण सेवा लागत बढ़ती है और कॉर्पोरेट लाभप्रदता प्रभावित होती है।
• वित्तीय बाज़ार अस्थिरता: बड़े पैमाने पर FPI बहिर्गमन से शेयर बाज़ार में गिरावट और वित्तीय अस्थिरता होती है, जिससे निवेशकों का विश्वास कमजोर होता है।
• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: कमजोर रुपया भारतीय वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सस्ता बनाता है। विदेशी खरीदार कम डॉलर कीमत पर भारतीय उत्पाद खरीद सकते हैं। किंतु भारत के मामले में यह लाभ सीमित रहता है क्योंकि आयात पर उच्च निर्भरता है।

रुपये को स्थिर करने में RBI की भूमिका

• विदेशी मुद्रा बाज़ार परिचालन: RBI स्पॉट और फ़ॉरवर्ड दोनों बाज़ारों में हस्तक्षेप करता है। जब अचानक पूंजी बहिर्गमन से रुपया तीव्रता से अवमूल्यित होता है, तो RBI अमेरिकी डॉलर बेचकर अतिरिक्त मांग को अवशोषित करता है और भारी प्रवाह के समय डॉलर खरीदता है।

• मौद्रिक उपाय: RBI ब्याज दर और मौद्रिक नीति उपायों का उपयोग विनिमय दर स्थिरता बनाए रखने के लिए करता है।
• उच्च ब्याज दरें विदेशी पूंजी प्रवाह आकर्षित करती हैं और रुपये की मांग को समर्थन देती हैं।
• RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है और मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है।
• तरलता उपाय: RBI बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति का प्रबंधन करता है ताकि वित्तीय बाज़ारों में अत्यधिक अस्थिरता कम हो।
• RBI नकद आरक्षित अनुपात (CRR), सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) और तरलता समायोजन सुविधा (LAF) जैसे साधनों के माध्यम से तरलता का प्रवाह नियंत्रित करता है।

आगे की राह

• तेल पर निर्भरता कम करना: भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना चाहिए और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देना चाहिए।
• पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना: RBI को बाहरी आघातों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना चाहिए।
• सामान्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना: भारत को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए, मुद्रास्फीति को मध्यम रखना चाहिए और स्थिर आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ हो।

Source: TH